यस वर्ष आर्थिक वृद्धिदर छ प्रतिशतभन्दा माथि रहन्छ : निवर्तमान अर्थमन्त्री शर्मा

काठमाडौं । निवर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले चालु आर्थिक वर्ष ०७९–८० मा आर्थिक वृद्धिदर छ प्रतिशतभन्दा माथि रहने बताएका छन् । सोमबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा शर्माले यस वर्ष अर्थतन्त्र गम्भीर मोडबाट गुज्रिए पनि अहिले बिस्तारै सम्हालिँदै गएको बताए ।

भूकम्पपछिको प्रतिकूल अवस्था, कोभिड–१९ महामारी, रुस–युक्रेन युद्धले बाह्य क्षेत्रबाट देखिएको दबाब सम्हाल्ने विषयलाई अघिल्लो सरकारले प्राथमिकतामा राखेको उनको भनाइ छ । आर्थिक वृद्धिदर लक्षित विन्दुमा पुग्न नसके पनि छ प्रतिशतभन्दा माथि नै रहने दाबी पनि उनले गरे ।

“हामीले चालु आर्थिक वर्षमा आठ प्रतिशत बराबर आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य राखेका थियौँ । तर विभिन्न प्रतिकूलताका बाबजुद अहिलेको परिस्थितिसम्म पुग्दा कम्तीमा छ प्रतिशतभन्दा माथि नै रहने देखिएको छ”, शर्माले भने ।

नेपालको अर्थतन्त्र सङ्कटमा जान्छ भन्ने ठूलो त्रास र आतङ्क रहेकामा त्यसलाई वित्तीय तथा मौद्रिक उपकरणहरूको प्रयोगबाट लयमा ल्याइएको पनि उनको भनाइ छ । “वित्त र मौद्रिक नीति सन्तुलनको ठूलो महत्व हुँदो रहेछ । अहिले मुद्रास्फीति घट्दो क्रममा छ । आयात प्रतिबन्धको निर्णयले पनि सकारात्मक नतिजा देखाएको छ”, निवर्तमान अर्थमन्त्री शर्माले भने ।

मुद्रास्फीति गत साउनमा १० प्रतिशतसम्म पुगेकामा अहिले घट्दै गएको उनको भनाइ छ । त्यस्तै, सरकारले केही वस्तुको आयातमा लगाएको बन्देजका कारण भन्सार राजस्व घटे पनि त्यसले आयात र व्यापार घाटा भने कम गरेको शर्माले बताए ।

अहिले पर्यटन क्षेत्र र विप्रेषणमा सुधार हुँदै गएको, शोधनान्तर स्थिति बचतमा रहेको र विदेशी मुद्रा सञ्चयमा देखिएको चाप पनि बिस्तारै कम हुँदै गएको उनको भनाइ छ । आफ्नो १७ महिने कार्यकालमा अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख गराउन पहल विभिन्न योजना कार्यक्रम लागू गरेको, वैदेशिक सहायता प्राप्तिमा उल्लेख्य प्रगति भएको, कर प्रणालीलाई डिजिटल बनाइएको र भन्सार जाँचपास प्रणालीलाई सुधार गरी व्यवस्थित गरिएको शर्माको दाबी छ ।

अहिले पूँजीगत खर्च न्यून देखिए पनि त्यसले बिस्तारै गति लिनेपनि उनले बताए । चुनाव लगायत कारणले बजेट खर्च उल्लेख्य हुन सकेन । अहिले रु एक खर्बभन्दा बढीका ठेक्का लागिसकेकाले पूँजीगत खर्चले अब बिस्तारै गति लिन्छ”, उनले भने । अब बन्ने सरकारले अर्थतन्त्रलाई थप गति दिन नयाँ नीति लिएर अघि बढ्नुपर्ने पनि उनको भनाइ छ ।