Logo २०८० चैत्र १५ बिहिबार
लघुवित्तको कर्जामा कडाइ, बैंकबाट ऋण लिएकाले लघुवित्तबाट नपाउने

लघुवित्तको कर्जामा कडाइ, बैंकबाट ऋण लिएकाले लघुवित्तबाट नपाउने


infotainment प्रकाशित मिति : बुधबार, फाल्गुन १० २०७९

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त कम्पनीको कर्जा प्रवाहमा कडाइ गरेको छ । अब कुनै बैंकबाट कर्जा लिइसकेका ऋणीले लघुवित्त कम्पनीबाट ऋण पाउने छैनन् । साथै एकभन्दा बढी लघुवित्त कम्पनीबाट पनि ऋण लिन नपाउने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।

‘नेपाल राष्ट्र बैंकबाट घ वर्गको इजाजतप्राप्त लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०७८’ मा संशोधन गर्दै राष्ट्र बैंकले आजदेखि यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।

“बिना धितो सामूहिक जमानीमा वा धितोको सुरक्षणमा लघुकर्जा प्रदान गर्दा एउटा ऋणीलाई एउटामात्र वित्तीय संस्थाले यस व्यवस्थाबमोजिमको कर्जा सीमा ननाघ्ने गरी प्रवाह गर्नुपर्नेछ । वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीबाट कर्जा लिएका ऋणी लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिन योग्य हुने छैनन्” राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा भनिएको छ ।

लघुवित्त कम्पनीबाट ऋण लिँदा अब ऋणीले अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा नलिएको स्वघोषणा गर्नुपर्नेछ । साथै, कर्जा सूचनाका आधारमा समेत अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिए÷नलिएको यकीन गर्नुपर्नेछ । तर यसअघि नै प्रवाह भइसकेको कर्जाको हकमा भने साविकबमोजिमको किस्ता भुक्तानी तालिकाअनुसार कर्जा चुक्ता गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

लघुवित्त कम्पनीको निक्षेप र बचतको ब्याजदरसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था लागू गरिएको छ । “लघुवित्त वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको कर्जाको अधिकतम ब्याजदरको कम्तीमा ५० प्रतिशत हुने गरी निक्षेपरबचतको न्यूनतम ब्याजदर तय गर्नुपर्नेछ”, राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा भनिएको छ ।

लघुवित्त कम्पनीका विभिन्न कोषसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि निर्देशिकामार्फत परिमार्जन गरिएको छ । वार्षिक १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरणको प्रस्ताव गर्ने लघुवित्त संस्थाले त्योभन्दा माथिको प्रस्तावित लाभांशको ५० प्रतिशतले हुने रकम साधारण जगेडा कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ । यसअघि २० प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरणमा त्यस्तो लाभांशको ५० प्रतिशत बराबर जगेडा कोषमा राख्नुपर्ने व्यवस्था रहेको थियो ।

त्यस्तै, ग्राहक संरक्षण कोषसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि संशोधन गरिएको छ । यसअघि वार्षिक २० प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरणको प्रस्ताव गर्ने लघुवित्त कम्पनीले २० प्रतिशतभन्दा माथिको प्रस्तावित लाभांशको २५ प्रतिशत हुन आउने रकम ग्राहक संरक्षण कोषमा राख्नुपर्ने व्यवस्था थियो । त्यसलाई संशोधन गरेर वार्षिक १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरण गर्ने संस्थाले त्योभन्दा माथिको प्रस्तावित लाभांशको ३५ प्रतिशत र बैंक ग्राहक संरक्षण कोषमा राख्नुपर्ने व्यवस्था ल्याइएको छ ।

लघुवित्त कम्पनीको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि परिमार्जन गरिएको छ । यसअघि लघुवित्त कम्पनीले आफ्नो खुद मुनाफाको कम्तीमा एक प्रतिशत रकम सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । त्यसलाई संशोधन गर्दै राष्ट्र बैंकले वार्षिक १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरणको प्रस्ताव गर्ने कम्पनीले १५ प्रतिशतभन्दा माथिको प्रस्ताविक लाभांशको १० प्रतिशत बराबर हुने रकम संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वका लागि छुट्याउनुपर्ने जनाएको छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार
ट्रेन्डिङ

हाम्रो बारेमा

इन्टरनेटसँग जोडिएको पत्रकारिता मानव समाज तथा व्यक्तिका अभिन्न अंगको रूपमा स्थापित भइसकेको छ ।

हाम्रो टिम

अध्यक्ष : भलकाजी राई
संस्थापक सम्पादक : गेल्जेन शेर्पा
सम्पादक : एस. थुलुङ
फोटो पत्रकार : लोक बहादुर राई
बजार प्रतिनिधि : चर्ण कुमारी राई
संवाददाता :
-इन्द्र कुमारी राई
-सुमन राई
आईटी: प्रकाशचन्द्र जाेशी

सम्पर्क

ठेगाना : कपन, काठमाडौं
Email : infotainmentnepal1122@gmail.com
Phone: 9851135525
Mobile : 9843746072, 9851057920
9843591809
सूचना विभाग दर्ता नम्बर : २९६८/ २०७८/७९

सामाजिक सञ्जाल

All right reserved by- Solu sarokar Media Pvt. ltd.  |  Site by : SobizTrend